उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन

Uttarakhand

उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में आज पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने वाली है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12:20 बजे वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे. इस बजट में तकनीक पर जोर के साथ ही 2027 के चुनावों की छाप दिख सकती है. लोक लुभावन और कल्याणकारी घोषणाओं की बौछार सरकार कर सकती है. यह बजट करीब 1 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित है. पहली बार यह सत्र ई-विधानसभा के रूप में आयोजित किया गया है.विधानसभा में बजट पेश होने से पहले सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास को आधार बनाते हुए आज पेश होने वाले बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं. यह बजट राज्य के समग्र उत्थान में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा और विकास को नई गति देगा.सल्ट विधायक महेश जीना ने पूछा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या पर शिक्षकों की तैनाती का क्या है मानक. राज्य के कितने स्कूलों में छात्र संख्या 20 से कम व 2 शिक्षक नियुक्त हैं? शिक्षा मंत्री ने कहा कक्षा 1 से 5 तक 60 बच्चों पर हैं 2 शिक्षक निर्धारित. राज्य में 11,375 राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं संचालित. 9357 विद्यालयों में मानकों के अनुरूप हैं शिक्षक तैनात. 2018 विद्यालयों में है 1 शिक्षक तैनात. राज्य में 5184 विद्यालय ऐसे हैं, जहां 20 या 20 से कम छात्र संख्या पर 2 शिक्षक हैं तैनात.कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने फीस एक्ट का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारित न होने से अभिभावक परेशान हैं. इस पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी नहीं बनाया है फीस एक्ट को लेकर कोई प्रावधान. सभी विधायक यदि फीस नीति बनाना चाहते हैं, तो सरकार फीस एक्ट बनाने की तरफ बढ़ेगी. सरकार की मंशा नहीं है अभी फीस नीति लाने की. सदन को चाहिए तो फिर मिलकर कर सकते हैं फैसला.प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने डॉक्टरों की कमी का उठाया सवाल. स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों पदों के दिए आंकड़े. प्रदेश में 48 से 50 प्रतिशत स्पेशलिस्ट डाक्टरों की कमी है. प्रदेश में 1896 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1182 कार्यरत हैं. 716 संविदा बांडधारी डॉक्टर हैं. पिथौरागढ़ जिले में 16 डाक्टरों के पद खाली हैं. स्वास्थ्य मंत्री के बयान से संतुष्ट नजर नहीं आए हरीश धामी. स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब. अगले 3 साल में प्रदेश में शत प्रतिशत स्पेशलिस्ट डाक्टरों के भी भर देंगे पद. बीजेपी विधायक बृज भूषण गौरोला ने भी उठाया डाक्टरों की कमी का मुद्दा. डोईवाला में उपजिला चिकित्सा घोषित किया गया है, लेकिन डाक्टरों की कमी बनी हुई है. बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल ने भी सिमली अस्पताल में डाक्टरों की कमी का उठाया मुद्दा. विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने भी उठाया राजकीय सामुदायिक केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव का मामला. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सामुदायिक केंद्रों में लगातार बढ़ाई जा रही हैं स्वास्थ्य सुविधाएं. डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ की कमी को किया जा रहा है दूर. 80 हजार की जनसंख्या पर बनाया जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र. 1 लाख की जनसंख्या पर किया जाता है उप जिला चिकित्सालय का निर्माण.प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने उठाया सहकारी बैंकों व उनके अंर्तगत आने वाले बैंकों द्वारा लोन बांटने का मामला. विधायक ने कहा पात्र किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है योजनाओं का लाभ. किसानों को फसल संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों से लेना पड़ रहा है ब्याज पर पैसा. सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा गलत लोन बांटने वालों पर सरकार कर रही है कार्रवाई. SIT जांच के भी दिए गए हैं आदेश.गुरुवार को कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी विधानसभा में बेड़ियां बांधकर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अमेरिका में भारतीयों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर अपनी बात को प्रमुखता से रखा. कापड़ी ने कहा कि अमेरिका में अवैध तरीके से रह रह लोगों को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन गिरफ्तार कर वापस भेज रहा है. इनमें भारत, मेक्सिको, सल्वाडोर, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर जैसे देशों के नागरिक मुख्य रूप से शामिल हैं. अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बेहद अमानवीय तरीका अपनाया है. जंजीरों में जकड़कर इन लोगों को सैन्य विमानों से वापस भेजा रहा है. भारत समेत दुनियाभर में इस अमानवीयता का विरोध हो रहा है. वहीं हिन्दुस्तानियों की भी जंजीरों में जकड़ी हुई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसका आज बजट सत्र के तीसरे दिन उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खुद के हाथों ओर पैरों में बेड़ियां बांधकर विरोध जताया है.बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यसूची जारी
आज दिन भर उत्तराखंड की विधानसभा में बजट सत्र के दौरान क्या-क्या कामकाज होंगे, उसकी कार्यसूची जारी हो गई है. उत्तराखण्ड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन अर्थात 20 फरवरी की कार्यसूची में कई विषय शामिल किए गए हैं.

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