धामी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न, इन 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर -

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है ।

कैबिनेट में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर

सहकारिता विभाग, उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी, 7 मिशन निर्धारित किए गए
कार्मिक विभाग, कार्मिकों विभाग के वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन, लेवल 15 और 16 में।किया गया संशोधन
परिवहन विभाग, उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम पर मुहर, CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी। हाइब्रिड वाहन से राहत वापिस की गई। अलग अलग राज्यों की नई EV पॉलिसी का अध्यन किया जाएगा।
उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण,
स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी, जिसमें औषधि, सर्जिकल सामग्री रसायन, उपकरण, खरीद सकेंगे।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को हर शाखा में हरिद्वार में एक एकड़ भूमि दी जाएगी।
शहरी निकाय में पेयजल, सीवरेज कार्यों के लिए मंजूरी
वित्त विभाग, उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कमेटी 2026 को मंजूरी।
राजस्व विभाग, उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी, ग्रामीणों क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र भी शामिल
कृषि विभाग, उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभाग में अन्य विभाग में सामाजिक करने का निर्णय। उधम सिंह नगर वह निकटतम जनपद में भेजा जाएगा।
रिस्पना के किनारे काठ बंगला में 116 आवास में मलिन बस्ती के लोगों से 10% जो राशि लेनी थी, वो अब सरकार वहन करेगी
अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टिट्यूट का प्रस्ताव मंजूर
क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने, पुनः बनाने के लिए विभाग को किया गया निर्देशित, निविदा निकालने को लेकर किया जाय कार्य,
बरसात खत्म होते ही सड़कों के दुरुस्त करने के लिए होगा कार्य,
उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड निजी विवि अधिनिम के तहत उत्तरांचल विवि की नियमावली को मंजूरी
सैनिक कल्याण विभाग उपनल कर्मियों के समान वेतन, समान कार्य का लाभ तीन चरण में प्रदान किया जाएगा, 9 नवंबर से दूसरा चरण, 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य, समान वेतन का लाभ। 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपनल कर्मचारियों काम नहीं कर रहे उनके हिसाब से नए पद होंगे सृजित। शासन स्तर पर समिति का गठन होगा। परिवर्तनीय महंगाई भत्ता मिलेगा। नए पद सृजित ना हुए तो समायोजन किया जाएगा।
सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीर के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा। 6 पदों का प्रस्ताव के लिए अलग सेल बनेगा।
ऊर्जा विभाग, upcl की 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट की न्यूनतम बोली डाटा अदानी ग्रुप को दिया गया। छत्तीसगढ़ में कॉल ब्लॉक आवंटन हो चुका है। अदानी पावर ही लगाएगी प्लांट। 25 साल के लिए अडानी को दिया गया।